कुल्लू, 16 जनवरी : स्थानीय क्षेत्र विकास समिति (एलडीएएफ) की बैठक आज उपायुक्त, तोरुल एस. रवीश की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित तथा निर्माणाधीन मिनी हाइड्रो पावर परियोजनाओं से संबंधित स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के प्रावधानों, प्रगति एवं अनुपालन की विस्तृत समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने बैठक को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए जिले की सभी मिनी हाइड्रो पावर परियोजनाओं के प्रबंधन की उपस्थिति का स्वागत किया। उन्होंने एलडीएएफ नीति के अंतर्गत निर्धारित प्रभावित क्षेत्रों, जोन एवं प्रभावित परिवारों की पहचान शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिन परियोजनाओं द्वारा अब तक प्रभावित क्षेत्रों, जोन एवं प्रभावित परिवारों की पहचान नहीं की गई है, उन्हें एक माह की समय-सीमा के भीतर यह प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
उपायुक्त ने जिले की सभी निर्मित एवं निर्माणाधीन हाइड्रो पावर परियोजनाओं को स्थानीय क्षेत्र विकास निधि तथा निर्धारित प्री-कमिशनिंग राशि को समयबद्ध रूप से जमा करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समयावधि में एलडीएएफ राशि जमा न करवाने की स्थिति में संबंधित परियोजना पर पैनल इंटरेस्ट (दंडात्मक ब्याज) लगाया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि एलडीएएफ के अंतर्गत जमा की गई राशि का उद्देश्य परियोजनाओं से प्रभावित क्षेत्रों में विकासात्मक एवं जनकल्याणकारी कार्यों को क्रियान्वित करना है, जिससे स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि निधि समय पर जमा हो तथा उसका प्रभावी एवं पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
उपायुक्त ने निर्देश दिए कि भविष्य में आयोजित बैठकों में प्रत्येक परियोजना की ओर से प्रबंधन स्तर अथवा वरिष्ठ अधिकारी ही भाग लें, ताकि आवश्यक निर्णय बैठक में ही लिए जा सकें और कार्यों में अनावश्यक विलंब न हो। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों, जोन एवं प्रभावित परिवारों से संबंधित सभी अभिलेख संबंधित लोकल एसडीएम कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करवाए जाएं।
उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं की लीज डीड तक निष्पादित नहीं की गई है। ऐसे संबंधित परियोजना प्रबंधन एवं विभागों को लीज डीड की प्रक्रिया को समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने परियोजना प्रबंधन को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजनाएं अपने-अपने क्षेत्रों में संपर्क मार्गों के सुधार, स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था तथा अन्य जनहितकारी कार्य सुनिश्चित करें और इन कार्यों की जानकारी नियमित रूप से जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाएं।
उपायुक्त ने कहा कि हाइड्रो पावर परियोजनाओं का विकास स्थानीय समुदाय के हितों के साथ संतुलित होना चाहिए तथा एलडीएएफ एवं सीएसआर के प्रभावी क्रियान्वयन से ही यह उद्देश्य पूर्ण किया जा सकता है।
बैठक का संचालन अतिरिक्त उपायुक्त अश्वनी कुमार ने किया। बैठक में एसडीएम मनाली रमन कुमार शर्मा, एसडीएम कुल्लू निशांत ठाकुर, डीआरओ सुरभि नेगी, संबंधित विभागों के अधिकारी तथा हाइड्रो पावर परियोजनाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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