यह पुरस्कार हाल ही में शिखर सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया था और कल मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवीनीकरण और गवर्नेंस) गोकुल बुटेल द्वारा औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री को सौंपा गया था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल के माध्यम से परिवार-आधारित नागरिक केन्द्रित एक व्यापक डेटाबेस तैयार किया गया है, जिससे लाभार्थियों की सटीक पहचान संभव होती है। इससे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लक्षित वर्गों तक पहुंचाया जाता है। उन्होंने कहा कि यह समान नागरिक-केंद्रित, पारदर्शी और तकनीक-आधारित शासन के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।
उन्होंने कहा कि राज्य में मजबूत डिजिटल पब्लिक अधोसंरचना विकसित करने और नागरिकों के लिए उपयोगी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध करवाने में विभाग द्वारा किए गए प्रयास सराहनीय है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि विभाग भविष्य में भी इसी समर्पण के साथ कार्य करते हुए डिजिटल गवर्नेंस पहलों को और सुदृढ़ करेगा, ताकि हिमाचल प्रदेश के लोग व्यापक रूप से लाभान्वित हो सके।
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