धर्मशाला, 30 जुलाई 2025।
लोकसभा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY) की प्रगति को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं राजमार्ग मंत्री श्री कमलेश पासवान ने काँगड़ा लोकसभा सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज के एक सवाल के जवाब में बताया कि हिमाचल प्रदेश में अब तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 24,967.76 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 22,380.09 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।
मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर योजना के दायरे में अब तक कुल 8,38,611 किलोमीटर सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें 7,83,304 किलोमीटर की परियोजनाओं का काम पूरा कर लिया गया है। चौथे चरण के तहत सरकार ने मार्च 2029 तक देश के 25,000 गाँवों को सड़क मार्ग से जोड़ने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इन गाँवों की पहचान राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जीआईएस एप्लीकेशन के माध्यम से की गई है।
श्री पासवान ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण में, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1,555 किलोमीटर लंबी 300 सड़क परियोजनाओं का प्रस्ताव मंत्रालय को मिला है। इसके साथ ही, मैदानी इलाकों के 500 से अधिक, पहाड़ी क्षेत्रों के 250 से अधिक तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के 100 से अधिक आबादी वाले गाँवों को जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
उन्होंने यह भी जोर दिया कि चौथे चरण के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों के वे गाँव, जिनकी जनसंख्या 500 से अधिक है और जिनमें 50% या अधिक अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसी तरह, 'एस्पिरेशनल जिलों' में 250 से अधिक और 50% या अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले गाँवों को प्राथमिकता मिलेगी।
इसके अलावा, पीएम जनमन योजना के अंतर्गत देश के जनजातीय क्षेत्रों में 2027-28 तक 8,000 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से अभी तक 6,506 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है।
यह डाटा दर्शाता है कि सरकार ग्रामीण कनेक्टिविटी व सामुदायिक विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। आने वाले वर्षों में राज्य के हजारों गाँव पक्की सड़कों की सुविधा से जुड़ जाएंगे, जिससे सामाजिक और आर्थिक विकास को नया आयाम मिलेगा।
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