राजस्व मामलों के शीघ्र निपटारे के निर्देश: उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने अधिकारियों को दिए सख्त आदेश

 कुल्लू 20 मई।

उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को दो साल पुराने राजस्व मामलों को निपटाने के निर्देश दिए। मंगलवार को राजस्व कार्यों की प्रगति समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने कहा कि लोगों को तहसील के चक्कर न काटने पड़ें, इसलिए मामलों को निपटाना सुनिश्चित करें। तकसीम विशेषकर खानगी तकसीम, भूमि की निशानदेही और इंतकाल के मामलों का समय पर निपटारा किया जाए।

उन्होंने राजस्व रिकॉर्ड संबंधी प्रविष्टियां को दुरुस्त करने के लिए भी तीव्रता से मामलों को निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निशानदेही के मामलों को सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार तीन महीने के भीतर प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं। उन्होंने राजस्व से संबंधित सभी लंबित मामलों को राजस्व प्रबंधन व्यवस्था (आरएमएस) पोर्टल पर अपलोड करने को कहा।

उन्होंने ऑडिट पर तथा सीएजी, पीएजी तथा मोटर व्हीकल के मामलों में मैं ऑडिट पर तथा रिकवरी के कार्यों को भी बेहतरी से अंजाम ने देने के निर्देश दिए।

उन्होंने विभिन्न बिजली परियोजनाओं के लाडा के अंतर्गत प्रोजेक्ट प्रभावित क्षेत्र तथा परियोजना प्रभावित परिवारों की सूची सभी तहसीलदारों को एक सप्ताह के भीतर भेजने के निर्देश दिए।

उन्होंने लाडा तथा एसडीआरएफ, एनडीआरफ के अंतर्गत चल रहे विभिन्न कार्यों का महीने में लगभग पांच कार्यों का निरीक्षण करने के सभी उपमंडल अधिकारियों को निर्देश दिए।

 

बैठक में राजस्व लोक अदालतों पर भी चर्चा की गई तथा समय-समय पर सभी राजस्व अधिकारियों को अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पढ़ने वाली एडवेंचर स्पोर्ट्स साइट का भी निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए ।

उन्होंने स्कूल एडॉप्शन कार्यक्रम के अंतर्गत सभी अधिकारियों को कम से कम एक स्कूल अडॉप्ट करने तथा इसका दौरा करके इसकी आवश्यकताओं तथा समस्याओं का आकलन एवं निराकरण करने के भी निर्देश दिए।

 

उन्होंने सभी तहसीलदार को पटवारी कानूनगो के स्तर पर आरएमएस पोर्टल के अंतर्गत लंबित कार्यों का स्वयं–डैशबोर्ड निरीक्षण तथा मॉनिटरिंग करके कार्य को तेजी देने के दिए।

 उन्होंने ई डिस्टिक सेवाओं को भी सही तरीके से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी उपमंडल अधिकारियों को गैर वन भूमि की उपलब्धता के मामले से संबंधित प्रमाण पत्र भी शीघ्र प्रेषित करने के निर्देश दिए तथा जितनी भी प्रांतीय सरकार भूमि की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा देने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने एफआरए अधिनियम 2006 पर चर्चा तथा राज्य सरकार द्वारा मुद्रित एफआरए कैलेंडर के अनुसार सभी को कार्य करने के निर्देश दिए।

इस मौके पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अश्वनी कुमार, एसडीएम कुल्लू निशांत, मनाली रमन शर्मा, एसडीएम निरमंड मनमोहन सिंह, सहित विभिन्न तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार मौजूद रहे