मुख्यमंत्री ने दंत चिकित्सा सेवाओं एवं आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए 18 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की घोषणा की

दंत महाविद्यालयों को अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाने तथा सीनियर रेजिडेंसी नीति लागू करने का दिया आश्वासन

दंत चिकित्सकों के साथ संवाद के दौरान प्रदेश में दंत चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने से जुड़े महत्त्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चा

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज यहां दंत चिकित्सकों के साथ संवाद किया तथा प्रदेश में दंत चिकित्सा सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं बेहतर बनाने के लिए विभिन्न उपायों पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को विश्वस्तरीय, सुलभ एवं आधुनिक तकनीक से युक्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार दंत चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रथम चरण में पहले ही 5.10 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है। इसके अतिरिक्त, दंत चिकित्सा के आधारभूत ढांचे को और सुदृढ़ करने के लिए 18 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इसके तहत उच्च तकनीक डेंटल चेयर्स, सीबीसीटी मशीनें, इंट्रा ओरल स्कैनर तथा ऑपरेशन थिएटर टेबल उपलब्ध करवाए जाएंगे। इन आधुनिक उपकरणों से न केवल दंत चिकित्सकों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि मरीजों को बेहतर जांच एवं उपचार की सुविधा भी सुनिश्चित होगी। उन्होंने दंत चिकित्सकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सहयोग के लिए पर्याप्त पैरा मेडिकल स्टाफ उपलब्ध करवाने का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री ने आधुनिक उपकरणों के माध्यम से दंत रेडियोलॉजी सेवाओं को सुदृढ़ करने पर भी बल दिया।
उन्होंने कहा कि हमीरपुर में लगभग 600 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। चमियाणा में भी दंत चिकित्सा महाविद्यालय के लिए नए परिसर के निर्माण की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं क्लीनिकल सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए सीनियर रेजिडेंसी नीति भी लागू की जाएगी। इसके अतिरिक्त, लेक्चरर के पद पर कार्यरत संकाय सदस्यों को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत किया जाएगा, जिससे दंत चिकित्सा संकाय के सदस्यों को बेहतर सेवाकालीन उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि दंत चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों में समय पर दंत उपचार सुनिश्चित करने के लिए ट्रामा सेंटरों में भी डेंटल चेयर्स स्थापित की जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा जिला अस्पतालों में दंत चिकित्सकों की सहायता के लिए मल्टी टास्क वर्कर्स की तैनाती की जाएगी। उन्होंने कहा कि संवाद के दौरान कई महत्त्वपूर्ण विषय सामने आए हैं तथा प्रदेश सरकार उनकी समस्याओं के समाधान एवं मांगों पर विचार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार दंत चिकित्सकों को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस प्रदान करने के विषय पर भी विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने दंत चिकित्सकों से प्रदेश में दंत चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में व्यापक सुधार लाने के लिए आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल ने मुख्यमंत्री की पहल की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने को सदैव प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल कॉलेजों के साथ-साथ दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में भी आधुनिक तकनीक एवं उपकरणों का समावेश किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश में दंत चिकित्सा सेवाओं के सुधार के लिए 18 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर सचिव स्वास्थ्य आशीष सिंहमार, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. गोपाल बेरी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।