हिमाचल को केंद्र की बड़ी सौगात: 50 साल की ब्याज-मुक्त मदद से विकास को रफ्तार

 

केंद्र सरकार ने इंदु बाला गोस्वामी के अनुसार हिमाचल प्रदेश को विशेष सहायता के तहत वर्ष 2020–21 से जनवरी 2026 तक ₹8,309 करोड़ की उदार पूंजीगत सहायता दी है। यह राशि वित्त आयोग की सिफारिशों से अतिरिक्त है और 50 वर्षों के लिए ब्याज-मुक्त है—जिसका पूरा ब्याज भार केंद्र सरकार उठाएगी। साल-दर-साल सहायता क्रमशः ₹533 करोड़, ₹800 करोड़, ₹651 करोड़, ₹1,516 करोड़, ₹2,381 करोड़ और ₹2,428 करोड़ रही।

रेल और बुनियादी ढांचे में भी बड़ा बदलाव दिख रहा है—हिमाचल के 100% रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। राज्य में ₹13,168 करोड़ की लागत से 255 किमी लंबी 4 रेलवे परियोजनाएं तेज़ी से चल रही हैं, जबकि अंब-अंदौरा, बैजनाथ-पपरोला, पालमपुर और शिमला स्टेशनों का विकास अमृत भारत योजना के तहत हो रहा है। साथ ही, 2026–27 के लिए केंद्रीय करों से ₹13,949 करोड़ का आवंटन और 2025–26 में ₹10,243 करोड़ की ग्रांट-इन-एड दी गई। कुल मिलाकर 2014–2026 के बीच हिमाचल को केंद्रीय करों में ₹76,799 करोड़ और ग्रांट-इन-एड में ₹1.41 लाख करोड़ मिले—विकास की दिशा साफ़ है।