अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याणार्थ योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन बनाया जाए सुनिश्चित—-उपायुक्त मुकेश रेपसवाल

 

चंबा, जुलाई 17

उपायुक्त मुकेश रेपसवाल की अध्यक्षता में आज प्रधानमंत्री  नये 15 सूत्रीय कार्यक्रम, अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम तथा नेशनल ट्रस्ट और दिव्यांग जनों के अधिकारों से संबंधित विषयों पर  ज़िला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन उपायुक्त कार्यालय के  सभागार  में किया गया।
उपायुक्त ने बैठक के दौरान  प्रधानमंत्री नये 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत ज़िला स्तर पर संचालित विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की।  उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याणार्थ निर्धारित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित बनाने को लेकर सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को  निर्देशित किया ।
मुकेश रेपसवाल ने अल्पसंख्यक समुदाय विशेषकर गुज्जर जनजाति के लोगों द्वारा  अल्प अवधि के लिए  ऊँचे पहाड़ी क्षेत्रों (धारों) में प्रवास के चलते विद्यार्थियों व छोटे बच्चों की स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में अनुपस्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को आपसी समन्वय से मामले के समाधान  को व्यावहारिक उपाय एवं सुझाव देने को कहा ।
उन्होंने अल्पसंख्यक  वर्ग से संबंधित  विद्यार्थियों को विभिन्न छात्रवृत्ति  योजनाओं से जोड़ने के लिए भी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए।
उपायुक्त  ने अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित लोगों को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं  से   लाभान्वित आंकड़ों की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि विभागीय आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 1861 परिवारों को लाभान्वित किया गया।  इसी तरह 151 स्वयं सहायता समूह  से 812  परिवार जुड़े हैं।
बैठक में  ज़िला विकास कार्यालय  से अर्थशास्त्री ने अवगत  किया कि ज़िले में अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित कुछ समुदाय ऐसे भी हैं, जो अनुसूचित जनजाति श्रेणी में सूचीबद्ध हैं तथा विभिन्न विभागीय योजनाओं का लाभ अनुसूचित जनजाति के तहत प्राप्त कर रहे हैं।
मुकेश रेपसवाल ने  अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित युवाओं  में कौशल विकास  क्षमता को  बढ़ाने के   लिए विभिन्न तकनीकी प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों  के प्रभारियों  तथा सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों  को आउटरीच कार्यक्रमों  का आयोजन को भी कहा।
उन्होंने दिव्यांग विद्यार्थियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली छात्रवृत्ति योजना से जोड़ने को लेकर भी संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया।
उपायुक्त ने  पुराने दिव्यांगता प्रमाण  पत्रों को  यूडीआईडी कार्ड (यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेश)  में बदलने के लिए भी  संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।
मुकेश रेपसवाल ने बैठक  के दौरान अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम  से संबंधित मामलों पर भी विस्तृत  समीक्षा कर संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक शिवानी मेहला, चिकित्सा अधीक्षक डॉ.  जालम भारद्वाज, उप निदेशक उच्च शिक्षा भाग सिंह, उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बलबीर सिंह, प्रबंधक ज़िला अग्रणी बैंक डीसी चौहान, चिकित्सा अधिकारी डॉ. कृतिका महाजन,  प्रधानाचार्य औद्योगिक   प्रशिक्षण संस्थान चंबा विपन शर्मा, कार्यकारी ज़िला कल्याण अधिकारी राज बहादुर,  अर्थशास्त्री विनोद कुमार, कनिष्ठ अभियंता नितिका ठाकुर,  प्रबंधक राष्ट्रीय शहरी   आजीविका मिशन रूचि मनकोटिया, अंजुमन इस्लामिया  से  डॉ. इसरार अली सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित रहे ।