मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशानुसार जिला शिमला में 31 मार्च 2026 से पहले लम्बित तक़सीम मामलों के शीघ्र समाधान के लिए सप्ताह में तीन दिन सुनवाई करने को लेकर उपायुक्त अनुपम कश्यप ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एसडीएम, तहसीलदार, नायब तसीलदारों के साथ बैठक की।
उपायुक्त ने कहा कि सभी तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार हर सप्ताह मंगलवार, बुधवार और वीरवार को तक़सीम के मामलों की सुनवाई करेंगे ताकि इनका समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जा सके। हर माह के दौरान तक़सीम मामलों की 12 दिन सुनवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला में हर शनिवार को तकसीम के मामलों की सुनवाई की समीक्षा होगी। शनिवार को ही प्रगति की समीक्षा रिपोर्ट अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) को भेजी जाएगी।
राजस्व विभाग को प्रदेश में निजी भूमि, वन भूमि और सरकारी भूमि का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने राजस्व विभाग को राजस्व अदालतों में लम्बित मामलों का विवरण प्रस्तुत करने को भी कहा। इसके तहत राजस्व विभाग को मामलों के प्रकार और वह कितने दिन से लम्बित हैं इत्यादि सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करनी होगी।
उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया कि जिला में पार्टिशन के 1355 केस थे। इनमें से 6 जनवरी 2026 की लोक अदालतों के माध्यम से जिला में कुल 12 मामलों का निपटारा हो पाया है। उपायुक्त ने कहा कि सभी फील्ड स्टाफ और राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए गए है लंबित मामलों का निपटारा निर्धारित समय से पहले करें।
उपायुक्त ने कहा कि राजस्व मामलों का त्वरित और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने दुरुस्ती से सम्बन्धित लम्बित सभी राजस्व मामलों को 31 मार्च, 2026 तक निपटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लम्बित राजस्व मामलों के त्वरित समाधान के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा है।
इस मौके पर एडीसी दिव्यांशु सिंघल, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पंकज शर्मा, एसी टू डीसी देवी चंद ठाकुर सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
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