कामगार कल्याण बोर्ड के 206 लाभार्थी पाए गए अपात्र

 हमीरपुर 23 सितंबर। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सहनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने मंगलवार को यहां बोर्ड के मुख्यालय में आईटी विशेषज्ञों और विभिन्न जिलों के जिला श्रम कल्याण अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक की। इस बैठक में बोर्ड के सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव कुमार भी उपस्थित रहे।

   बैठक में आईटी विशेषज्ञों ने बोर्ड के फॉर्म्स में सुधार के संबंध में विस्तृत प्रस्तुति दी तथा ई-श्रम पोर्टल के डाटा पर व्यापक चर्चा की। इस अवसर पर नरदेव सिंह कंवर ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल के साथ-साथ बोर्ड के पोर्टल और क्लेम फॉर्म का भी डिजिटलीकरण किया जाना चाहिए। उन्होंने जिला श्रम कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्वयं फील्ड में जाकर भौतिक परीक्षण करके ही श्रमिकों के क्लेम फॉर्म्स को मुख्यालय को भेजें। अध्यक्ष ने जिला श्रम कल्याण अधिकारियों से भौतिक परीक्षण की ताजा रिपोर्ट भी तलब की।
  इस दौरान जिला चंबा के श्रम कल्याण अधिकारी ने बताया कि जिला चंबा में करीब 150 लाभार्थियों का भौतिक परीक्षण किया गया है और इसमें सभी लाभार्थी कामगार ही पाए गए हैं। इसी के साथ कांगड़ा के जिला श्रम अधिकारी ने 98 लोगों का भौतिक परीक्षण किया, जिसमें से 71 लोग अपात्र पाए गए। मंडी के श्रम कल्याण अधिकारी द्वारा किए गए 32 लोगों के भौतिक परीक्षण में सभी पात्र पाए गए हैं। सोलन जिला में 48 लोगों के भौतिक परीक्षण के दौरान सभी लोग पात्र पाए गए हैं। सिरमौर जिले में 25 भौतिक परीक्षण में भी सभी लोग पात्र पाए गए हैं। किन्नौर, शिमला और रामपुर के श्रम अधिकारियों द्वारा किए क्रमशः 26, 28 और 27 लाभार्थियों के भौतिक परीक्षण में सभी पात्र बताए गए। जिला हमीरपुर में 130 में से करीब 100 लोग अपात्र पाए गए। जिला बिलासपुर में 45 में से 23 लोग ही पात्र पाए गए और 22 लोग अपात्र पाए गए। जिला ऊना के श्रम कल्याण अधिकारी द्वारा किए गए 72 लोगों के भौतिक परीक्षण में से 8 अपात्र लोगों की पुष्टि हुई है। कुल्लू में भी 55 में से 5 लोग अपात्र पाए गए। इस प्रकार, प्रदेश भर में एक माह की अवधि के दौरान 736 क्लेम्स का भौतिक परीक्षण किया गया, जिसमें से 206 अपात्र पाए गए हैं।
 अध्यक्ष ने सभी जिला श्रम कल्याण अधिकारियों को भौतिक परीक्षण कर जल्द से जल्द इन क्लेम्स को मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए। इसी के साथ उन्होंने वर्ष 2021-22 के लंबित क्लेम्स को भी 3 माह के भीतर यानि 31 दिसंबर से पहले भौतिक परीक्षण कर मुख्यालय को भेजने के निर्देश दिए, ताकि जल्द से जल्द पात्र लोगों को लाभ दिया जा सके।